The Bihar and Orissa Public Demands Recovery Act, 1914 (PDR Act) is a significant piece of legislation used for the rapid recovery of "public demands" such as government taxes, revenues, and certain bank dues.
While a full official PDF in Hindi is often accessed through specific legal portals or physical books like Bihar and Orissa Public Demand Recovery Act and Rules (Eng-Hindi), below is a "useful paper" summarizing its core provisions and procedures in Hindi for your reference.
बिहार एवं उड़ीसा लोक माँग वसूली अधिनियम, 1914 - मुख्य सारांश
1. परिचय और उद्देश्य (Introduction & Purpose)
यह अधिनियम सरकार या अधिसूचित संस्थानों को उनके बकाया (जैसे कर, रॉयल्टी, ऋण) की वसूली के लिए एक त्वरित प्रशासनिक-कानूनी ढांचा प्रदान करता है. इसे बिहार अधिनियम 04, 1914 के रूप में भी जाना जाता है.
2. महत्वपूर्ण परिभाषाएँ (Key Definitions)
प्रमाणपत्र अधिकारी (Certificate Officer): इसमें कलेक्टर, अनुमंडल पदाधिकारी (SDO), या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई अन्य अधिकारी शामिल होता है.
प्रमाणपत्र ऋणी (Certificate-debtor): वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध बकाया राशि की वसूली के लिए प्रमाणपत्र दायर किया गया है.
प्रमाणपत्र धारक (Certificate-holder): सरकार या वह व्यक्ति जिसके पक्ष में प्रमाणपत्र दायर किया गया है.
3. वसूली की प्रक्रिया (Procedure for Recovery)
वसूली मुख्य रूप से निम्नलिखित चरणों में होती है:
प्रमाणपत्र का दाखिल होना (Section 4 & 6): जब अधिकारी संतुष्ट होता है कि मांग बकाया है, तो वह निर्धारित प्रारूप में प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करता है.
नोटिस की तामील (Section 7): ऋणी को धारा 7 के तहत नोटिस भेजा जाता है. पटना उच्च न्यायालय के अनुसार, वसूली वैध होने के लिए इस नोटिस की उचित तामील अनिवार्य है.
दायित्व से इनकार (Section 9): नोटिस प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर, ऋणी अपनी देनदारी के खिलाफ आपत्ति दर्ज कर सकता है.
4. निष्पादन की रीतियाँ (Modes of Execution) The Bihar and Orissa Public Demands Recovery Act,
यदि ऋणी भुगतान नहीं करता है, तो प्रमाणपत्र अधिकारी निम्नलिखित उपाय कर सकता है: झारख ड गजट
बिहार और उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम, 1914 (Bihar and Orissa Public Demands Recovery Act, 1914) एक महत्वपूर्ण राजस्व कानून है जो सरकारी देयों और अन्य सार्वजनिक मांगों की त्वरित वसूली के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। यह अधिनियम आज भी बिहार, झारखंड और ओडिशा जैसे राज्यों में प्रभावी रूप से लागू है।
अधिनियम का मुख्य उद्देश्य
इस अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य सरकार को अपने बकाया राजस्व, कर, शुल्क और अन्य "सार्वजनिक मांगों" (Public Demands) को बिना किसी लंबी सिविल मुकदमेबाजी के वसूलने में सक्षम बनाना है।
मुख्य विशेषताएं और महत्वपूर्ण धाराएं
सार्वजनिक मांग की परिभाषा (धारा 3(6)): इसमें सरकारी राजस्व, ऋण, बैंकों से लिया गया लोन (अधिसूचित), और अनुसूची-1 में वर्णित विभिन्न प्रकार के बकाया शामिल हैं।
प्रमाणपत्र अधिकारी (Certificate Officer): अधिनियम के तहत वसूली की शक्ति "सर्टिफिकेट ऑफिसर" के पास होती है, जो आमतौर पर कलेक्टर या उनके द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी होता है।
प्रमाणपत्र का दाखिल होना (धारा 4 और 6): जब कोई विभाग वसूली के लिए आवेदन करता है, तो सर्टिफिकेट ऑफिसर एक "सर्टिफिकेट" (नीलाम पत्र) तैयार कर उस पर हस्ताक्षर करता है, जो डिक्री के समान प्रभावी होता है।
नोटिस की तामील (धारा 7): सर्टिफिकेट जारी होने के बाद देनदार (Certificate-debtor) को धारा 7 के तहत नोटिस भेजा जाता है। इस नोटिस की सही तामील वसूली प्रक्रिया की वैधता के लिए अनिवार्य है।
आपत्ति दर्ज करना (धारा 9): देनदार को नोटिस मिलने के 30 दिनों के भीतर अपनी देनदारी के खिलाफ आपत्ति दर्ज करने का अधिकार है। वसूली के तरीके
यदि देनदार राशि जमा नहीं करता है, तो अधिनियम के तहत निम्नलिखित कड़े कदम उठाए जा सकते हैं:
संपत्ति की कुर्की और नीलामी: चल और अचल संपत्ति को जब्त कर बेचा जा सकता है।
गिरफ्तारी और हिरासत: कुछ मामलों में देनदार को सिविल जेल में भी भेजा जा सकता है।
कानूनी संसाधन और PDF लिंक Recommendations
अधिनियम का पूरा पाठ और नियम आप आधिकारिक सरकारी पोर्टलों और कानूनी डेटाबेस से प्राप्त कर सकते हैं: Bihar and Orissa Public Demands Recovery Act, 1914
The Bihar and Orissa Public Demands Recovery Act, 1914 (often called the PDR Act) is a specialized law used by the government to quickly recover outstanding dues, such as taxes, fees, and loans, without a lengthy civil court trial .
Below is a detailed overview of the act, its key features, and where you can find the Hindi documentation. 📄 Overview and Key Features
This act empowers the government to issue a "certificate" for unpaid dues, which acts like a court decree for immediate recovery .
Public Demand Definition: It covers government dues like revenue, royalties, and specific bank loans .
Certificate Officer: Recovery is managed by a Certificate Officer, who is typically a Collector or an authorized officer .
Modes of Recovery: The act allows for the attachment and sale of the debtor's property (movable or immovable) and, in some cases, the arrest and detention of the debtor .
Appeals: Any order passed by the Certificate Officer can be appealed under Section 60 of the Act .
Legal Protections: The officer cannot arrest women, minors, or persons with disabilities for debt recovery .
📂 Bihar and Orissa Public Demand Recovery Act 1914 PDF (Hindi/English) You can find the Act and its rules through these resources: Bihar and Orissa Public Demands Recovery Act, 1914
In the quiet village of , Rameshwar Prasad was a man of simple means but high integrity. He had spent his life farming a small patch of land, always paying his dues to the local authorities. However, one rainy afternoon, a notice arrived that shook his world: a Certificate Case had been filed against him under the Bihar and Orissa Public Demand Recovery Act, 1914
The notice claimed he owed a substantial sum for a government loan he never took. Rameshwar was terrified; the Act allowed the Certificate Officer
to seize his cattle and even his land to recover the "public demand."
Determined to fight, Rameshwar traveled to the district headquarters. He found an old lawyer, Mr. Sinha, who pulled out a weathered, Hindi translation of the 1914 Act "Listen closely, Rameshwar," Mr. Sinha said. "Under Verify whether the PDF includes post-1914 amendments or
, you have the right to file a written statement denying your liability. We will prove this debt is an error."
They spent the next month gathering old receipts. In the courtroom, while others trembled at the power of the Public Demand
laws, Rameshwar stood firm. His lawyer argued that the procedure under
(service of notice) was the only reason they were there, but the debt itself was non-existent.
After weeks of tension, the Certificate Officer reviewed the records. He realized a clerical error had swapped Rameshwar’s name with a different debtor. Using the provisions of the Act meant to protect the innocent, the Officer cancelled the certificate
Rameshwar returned to Kalyanpur, not just with his land safe, but with a new understanding: the law that seemed like a weapon of the state was also a shield for the truth, provided one knew how to read it. Key Provisions of the Act (Simplified) Public Demand:
Refers to arrears or money owed to the government or specific local authorities. Section 4 & 6:
Relates to the filing of a certificate when a public demand is unpaid. Section 9:
Allows the "certificate-debtor" to file a petition denying liability within 30 days. Section 22: Outlines the power to sell property to recover the dues. of the 1914 Act or a link to the official Hindi PDF
उत्तर: हाँ, यदि वसूली प्रक्रिया मनमानी या अवैध हो, तो आप Writ Petition (Constitutional Remedy) दायर कर सकते हैं।
खंड 4: बकाये की मांग और प्रमाण पत्र जब कोई व्यक्ति सरकार को कोई धनराशि (जैसे भू-राजस्व, कर आदि) चुकाने में चूक करता है, तो संबंधित अधिकारी उसे देय राशि का 'प्रमाण पत्र' (Certificate) जारी करता है। इस प्रमाण पत्र में बकाया राशि और व्याज का विवरण होता है।
खंड 7: प्रमाण पत्र का परिणाम प्रमाण पत्र जारी होने के बाद, यह एक 'डिक्री' (Decree) के समान माना जाता है, जो सिविल न्यायालय द्वारा पारित हो। इसका अर्थ यह है कि इस बकाये को लेकर अब साधारण सिविल कोर्ट में अलग से मुकदमा दायर करने की आवश्यकता नहीं होती, और वसूली की कार्रवाई सीधे इस प्रमाण पत्र के आधार पर शुरू हो जाती है।
खंड 8 से 11: वसूली के तरीके प्रमाण पत्र अधिकारी को वसूली के लिए व्यापक अधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे:
खंड 36: अवरोध या रोक (Obstruction) यदि कोई व्यक्ति वसूली अधिकारी के काम में बाधा डालता है या झूठी बातें कहता है, तो उसे दंडित किया जा सकता है।
The Bihar and Orissa Public Demand Recovery Act, 1914 (BORPDRA) is a colonial-era statute providing procedures for recovering public dues (taxes, rates, rents, fines, fees) in areas formerly under the Bihar and Orissa province. A Hindi PDF edition is useful for practitioners, revenue officers, students, and citizens who prefer Hindi.
हालांकि पूरे अधिनियम में 7 अध्याय और लगभग 50 धाराएं हैं, कुछ महत्वपूर्ण धाराएं इस प्रकार हैं: